मध्यप्रांत में व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं सरकारी नीतियॉं: एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन
डाँ. डी. एन. खुटे
सहायक प्राध्यापक, इतिहास अध्ययनषाला, पं. रविषंकर शुक्ल विष्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़.
*Corresponding Author E-mail:
ABSTRACT:
व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार ने जो नीति अपनाई उसके अनुसार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा भारत रक्षा कानून की धाराओं के अधीन दंडित किए जाने की प्रक्रियाओं के परिणाम ब्रिटिष शासन के लिए लाभदायक रहे। व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाये जाने से समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद हो गया। मध्यप्रांत से प्रकाशित होने वाले अधिकांश समाचार ने ब्रिटिष शासन की नीतियों का अनुसरण करते हुए सत्याग्रह से संबंधित समाचारों का प्रकाशन नहीं किया। यद्यापि यह नीति जनता के भाषण तथा अभिव्यक्ति को व्यक्तिगत स्वंतत्रता के विरोधी थी परंतु भारत जैसे देश मंे जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन था यह अप्रत्याशित नहीं था। महात्मा गांधी जी ने अपने समाचार पत्र ‘हरिजन‘ का प्रकाशन बंद कर शासन की इस नीति का विरोध अवश्य किया परंतु अधिकतर समाचार पत्र सरकार को सहयोग प्रदान करते रहे। इसी सूचनाओं के आदान-प्रदान की नीति ने ब्रिटिश सरकार को बेहतर स्थिति में ला दिया। केन्द्रीय गृह विभाग के अधीन कार्यरत सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी कांग्रेस की योजनाओं तथा गतिविधियों की जानकारी समय से पूर्व प्राप्त कर केन्द्रीय शासन को प्रेषित करते थे।
KEYWORDS: व्यक्तिगत सत्याग्रह, एडवायजर, सेंसरषिप, हड़ताल, कर्मवीर, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रेस एमरजेंसी एक्ट.
प्रस्तावना -
अध्ययन का उद्येष्यः-
मध्यप्रांत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ होने के कारण और इसका प्रभाव का अध्ययन करना तथा उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिष सरकार की नीतियों का विष्लेषण कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका महत्व पर प्रकाष डालना।
शोध प्रविधिः-
इस षोध पत्र के लिए प्राथमिक अध्ययन स्रोत के अंतर्गतं प्रकाषित रिपोर्टस, राष्ट्रीय अभिलेखागार पद्धति तथा द्वितीयक स्रोत के रूप में पुस्तकों का उपयोग किया गया है।
सन् 1939 में द्वितीय विष्व युद्ध आरंभ हो गया। ब्रिटिष वायसराय लिनलिथगों ने राष्ट्रीय नेताओं से अनुमति लिये बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में षामिल होने की घोषणा कर दी। किन्तु अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारणी समिति ने इस घोषणा का विरोध करते हुए ब्रिटिष सरकार के साथ साझेदारी करने से इंकार कर दिया और अक्टूबर के अंत तक प्रांतों में कार्यरत कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया।1 इस समय महात्मा गांधी ने कहा-‘‘कांग्रेस ने रोटी मांगी थी, किंतु उसे मिला पत्थर’’। गांधी जी ने देष वासियों से ब्रिटिष सरकार की सहायता न करने का आग्रह किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की अपिल की। ‘व्यक्तिगत सत्याग्रह’ का आधारभूत सिद्धांत यह था कि जो ‘‘व्यक्तिगत सत्याग्रह’’ में एक बार षामिल हो जाता था, वह तब तक सत्याग्रह जारी रखता था जब तक कांग्रेस की ओर से उसे सत्याग्रह तोड़ने का निर्देष नहीं मिल जाता था। गांधी जी के शब्दों में इसे ‘‘प्रतिनिधि सत्याग्रह’’ भी कहा जाता है।2
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन एक छोटे पैमाने पर षुरू हुआ, कितुं वह धीरे-धीरे व्यापक होता गया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले सत्याग्रहियों को कांग्रेस की कार्यसमिति से अनुमति लेनी पड़ती थी।3 सत्याग्रही सरकारी कानून तोड़ते थे, गिरफ्तार होते थे और जेल भेज दिये जाते थे। इस तरह सत्याग्रहियों ने यह बात बताई कि हमारी चुनी हुुई विधान सभा के सदस्यों को काम नहीं दिया जाता तो वे मनमाने राज्य करने वालों के सामने सिर न झुकाकर जेल जाना पसंद करेंगे।4
व्यक्तिगत सत्याग्रह के विधिवत प्रारंभ होने से पूर्व ही ब्रिटिष सरकार इसे असफल बनाने की नीति, कार्यान्वित कर चुकी थी। सर्वप्रथम कार्य समाचार पत्रों में सत्याग्रह से संबंधित सामाचारो के प्रकाषन पर प्रतिबंध लगाना था। इस संदर्भ में अक्टूबर 1940 के प्रारंभ मे ही यह घोषणा की गई कि समाचार पत्रों कों सत्याग्रह से संबंधित सामाचारों के प्रकाषन से पूर्व चीफ प्रेस एडवायजर से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। गांधी जी द्वारा सेवाग्राम से प्रकाषित ’हरिजन’ समाचार पत्र को मध्यप्रान्त शासन की ओर से 18 अक्टूबर को इस आदेष की लिखित सूचना दी। सरकार का उद्देष्य यही था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित जानकारियाँ जनसाधारण तक न पहुँचे। महात्मा गांधी ने सरकार की प्रेस सेंसरषिप की इस नीति की घोर निंदा की तथा विरोधस्वरूप ’हरिजन’ का प्रकाषन बंद कर दिया।5 18 अक्टूबर को ब्रिटिष भारत सरकार ने समस्त प्रांतीय सरकारों को निर्देष दिया कि समाचार पत्रों में सत्याग्रह से संबंधित समाचारों के प्रकाषन पर प्रतिबंध के दृष्टिकोण से षासन की ओर से समाचार पत्रों को जानकारी भेजी जानी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक था कि प्रांतीय सरकारें भी समय-समय पर प्रेस को ऐसे समाचार भेजें जिनको प्रकाषित किया जाना वे उचित समझते हों।6 इसी क्रम में भारत सरकार ने 2 नवंबर को प्रांतीय सरकारों को विस्तृत दिषा निर्देष देते हुए कहा कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध के लिए सरकार द्वारा भारत रक्षा कानून की धारा 4(1) के अधीन जारी किए गए आदेष की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये कि-
(1) यदि समाचार पत्र सत्याग्रह से संबंधित किसी भाषण, सार्वजनिक घोषणा, प्रेस साक्षात्कार या आर्टिकल, हड़ताल, सत्याग्रह के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती अथवा युद्ध-विरोधी संघर्ष की कोई रिपोर्ट, संपूर्ण रूप से सार में प्रकाषित करेंगे तो वे उक्त आदेष का निष्चित रूप से उल्लंघन माना जायेगा।
(2) यदि सत्याग्रह से संबंधित कोई टिप्पणी या सम्पादकीय अथवा कोई ऐसा समाचार जो टिप्पणी युक्त हो, उन्हें भी आदेष का उल्लंघन माना जायेगा।
(3) समाचार पत्रों में युद्ध विरोधी संघर्ष से संबंधित किसी बैठक, गिरफ्तारियाँ, मुकदमे अथवा सत्याग्रहियों को दी जाने वाली सजाएँ या उनके रिहा करने के संबंध में कोई रिपोर्ट या समाचार पत्रों पर लगाये गए प्रतिबंधों के संबंध में शासन की व्याख्या परिस्थिति के अनुसार किसी भी समय परिवर्तित हो सकती थी। यह परिस्थिति इस बात पर निर्भर थी कि महात्मा गांधीजी द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन कितना व्यापक हो सकता था अथवा सरकार की नीति के साथ समाचार पत्रों का किस प्रकार व्यवहार हो सकता था। यदि व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित बैठकों में आपत्तिजनक बातें कहीं जाये तो शासन इसे भी प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित कर सकता था।7
प्रेस पर सेंसरषिप की नीति के अंतर्गत मध्यप्रांत शासन की ओर से प्रत्येक जिले में प्रेस एडवायजर की नियुक्ति की गई, जो संबंधित जिले से प्रकाषित होने वाले समाचार पत्रों में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित समाचारों के प्रकाषन को सेंसर करते थे और किसी समाचार पत्र में प्रकाषित आपत्तिजनक समाचारों के संबंध में समाचार पत्र के विरूद्ध कार्यवाही करने की सिफारिष प्रांतीय चीफ प्रेस एडवायजर से करते थे। साथ ही ये अधिकारी किसी समाचार पत्र में प्रकाषित होने वाले समाचार सूचना आदि को प्रकाषन की अनुमति भी देते थे। तद्नुसार नवम्बर 1940 में अकोला से प्रकाषित होने वाले समाचार पत्र ’मातृभूमि’ को विनोबा भावे का वक्तव्य प्रकाषित करने के लिए चेतावनी दी गई। इसी प्रकार की चेतावनी नागपुर से प्रकाषित समाचार पत्र ’नागपुर टाईम्स’ को बृजलाल बियाणी के मुकदमें के समाचार के अंतर्गत उनके द्वारा की गई युद्ध-विरोधी नारेबाजी को प्रकाषित करने के लिए दी गई।8 इसके पूर्व 5 नवम्बर को मध्यप्रान्त के चीफ प्रेस एडवायजर ने नागपुर में स्थानीय समाचारपत्रों के संपादकों तथा न्यूज एजेंसी के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाकर भारत सरकार द्वारा भारत रक्षा कानून की धारा के अधीन सारी आदेष तथा प्रेस एमरजेंसी एक्ट के कार्यान्वयन की सूचना देते हुए इनके विभिन्न प्रावधानों को सम्मान किया। एजेंसी के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाकर भारत रक्षा, कानून की धारा 41 के अधीन जारी आदेष तथा प्रेस इमरजेसी एक्ट के कार्यान्वयन की सूचना देते हुए इनके विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट किया।
एजेंसी के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाकर भारत षासन, रक्षा कानून की धारा 41 के अधीन जारी आदेष तथा प्रेस इमरजंेसी एक्ट के कार्यान्वयन की सूचना देते हुए इनके विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट किया। इसी प्रकार 15 नवंबर को मध्यप्रान्त षासन के मुख्य सचिव ने नागपुर में स्थानीय समाचार पत्रों के सम्पादकों तथा प्रेस प्रतिनिधियों के सम्मेलन में सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कृषकों को दी जा रही राहत व्यवस्था के बारे में जानकारी दी।9
व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम चरण में ब्रिटिष सरकार द्वारा समाचार पत्रों में सत्याग्रह से संबंधित समाचारों के प्रकाषन पर प्रतिबंध लगाने का परिणाम यह रहा कि अधिकतर समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचारों का प्रकाषन बंद हो गया। कुछ समाचार पत्रों को सत्याग्रहियों के वक्तव्य प्रकाषित करने को लेकर चेतावनी दी गई, तो कुछ समाचार पत्रों ने, जैसे- सेवाग्राम से प्रकाषित ’हरिजन’ तथा खंडवा से प्रकाषित ’कर्मवीर’ प्रकाषन को बंद कर दिया।
ब्रिटिष सरकार कि दूसरी नीति सत्याग्रह से संबंधित सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण की थी। इस संदर्भ में भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रांतीय सरकारों को 28 अक्टूबर को निर्देष दिया गया कि वे अपने क्षेत्रों में सत्याग्राह से संबंधित घटनाओं तथा उसके संबंध में प्रांतीय सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार इसके पूर्व या बाद में भी तार द्वारा केन्द्र सरकार को सूचना भेेजी जा सकती थी।10 इस संदर्भ में मध्यप्रांत षासन ने 7 नवंबर को तार देकर केन्द्र सरकार को सूचना भेजी कि उस दिन प्रातः ब्रम्हदत्त निर्मल ने वर्धा में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। उन्होंने वर्धा से पवनार तक छः मील की पदयात्रा कर लोगों को युद्ध में सहयोग नहीं करने को कहा। अगले दिन प्रान्तीय शासन ने तार द्वारा सूचना भेजी कि ब्रम्हदत्त निर्मल को गिरफ्तार कर उन्हें छः माह के कठोर कारावास का दंड दिया गया था।11
इसी प्रकार की सूचनाएँ प्रांतीय सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाती रहीं। ब्रिटिष सरकार द्वारा अपने खुफिया विभाग के अधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सूचनाएँ एकत्रित करती थी। खुफिया विभाग द्वारा कांग्रेस के नेताओं के बीच का पत्र-व्यवहार तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सर्कुलरों को बीच में ही प्राप्त कर सत्याग्रह की योजना की जानकारी पहले ही ब्रिटिष भारत सरकार तक पहुँचा दी जाती थी। 6 नवंबर, 1940 को गृह विभाग के अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर डब्ल्यू.एन.पी. जेनकिन ने गृह सचिव को नोटषीट में सूचित किया कि उन्हें नागपुर स्थित सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर उस दिन षाम 4ः15 बजे टेलीफोन से सूचना मिली कि अगले दिन प्रातः 9ः00 बजे से सेवाग्राम आश्रम के ब्रम्हदत्त निर्मल, विनोबा भावे की तरह ही सत्याग्रह करेंगें तथा इस सत्याग्रह की सूचना गांधी जी ने वर्धा जिले के मजिस्ट्रेट को दी थी।12 स्पष्ट है कि इस परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार ने मध्यप्रान्त शासन को सूचित कर ब्रम्हदत्त निर्मल को 7 नवम्बर को गिरफ्तार करने का निर्देष दिया था।
मध्यप्रांत शासन की ओर से केन्द्र सरकार को साप्ताहिक तार द्वारा अथवा पाक्षिक रिपोर्ट द्वारा सत्याग्रहियों के विरूद्ध कि गई कार्यवाहियों की सूचना प्रेषित की जाती थी। 6 नवम्बर को प्रेषित साप्ताहिक तार में यह जानकारी दी गई कि बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित सत्याग्रह में तीन वक्ताओं महाकोषल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष छेदीलाल, विधायक रामगोपाल तिवारी तथा भुवन भास्कर सिंह को 22 अक्टूबर 1940 को ब्रिटिष विरोधी भाषण देने के आरोप में क्रमषः दो वर्ष का कठोर कारावास तथा 450 रूपये का अर्थदंड और 18 महीनों का कठोर कारावास तथा 300 रूपये का अर्थदंड एवं एक वर्ष का कठोर कारावास तथा 100 रूपये का अर्थदंड किया गया।13
13 नवम्बर को प्रेषित साप्ताहिक तार में तथा 1940 के प्रथम पक्ष की रिपोर्ट में कहा गया कि बिलासपुर जिले में विधायक सरदार अमरसिंह सहगल को तथा यदुनंदन प्रसाद वर्मा को ब्रिटिष विरोधी भाषण देने के फलस्वरूप भारत रक्षा कानून की धारा 38 (5) के अधीन क्रमषः 18 महीनों का कठोर कारावास तथा 100 रू. अर्थदंड एवं दो वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 रू.का अर्थदंड दिया गया।14
20 नवम्बर को प्रेषित साप्ताहिक तार में सूचित किया गया कि 17 नवंबर को बृजलाल बियाणी को अकोला में युद्ध विरोधी भाषण देने के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास का दंड तथा विधायक रामेष्वर अग्निभोज को होषंगाबाद में सत्याग्रह करने के लिए गिरफ्तार किया गया।15 27 नवंबर को पुनः सूचना दी गई कि मध्यप्रांत के पूर्व प्रधानमंत्री पं. रविषंकर शुक्ल को रायपुर में सत्याग्रह के पूर्व धारा 129 में नजरबंद किया गया तथा तीन पूर्व मंत्रियों द्वारकाप्रसाद मिश्र, एस.वी.गोखले तथा सी.जे. भरूका को जबलपुर, अमरावती तथा नागपुर में सत्याग्रह करने के लिए एक-एक वर्ष का कठोर कारावास, दादाभाई नाइक, विधायक को होषंगाबाद में सत्याग्रह करने के लिए छः माह का कठोर कारावास, तथा श्रीमती प्रमिलाबाई ओक को अकोला में सत्याग्रह करने के लिए 200 रूपये का अर्थदंड दिया गया। इनके अतिरिक्त नवम्बर 1940 के अंत तक मध्यप्रांत विधानसभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त को तथा अमरावती के रघुनाथमल कोचर को छः छः माह का कठोर कारावास का दंड दिया गया। पं. रविषंकर षुक्ल को भारत रक्षा कानून की धारा 129 के अधीन 21 से 28 नवम्बर तक तथा धारा 26 (1) के अधीन 29 नवम्बर से एक वर्ष के लिए नजरबंद किया गया जबकि अन्य लोगों को धारा 38 (5) के अधीन कारावास का दंड तथा अर्थदंड दिया गया। ब्रिटिष सरकार व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को सीमित करने में तथा कांग्रेस की योजनाओं को समय से पहले ध्वस्त करने में सफल रही।
इसी प्रकार दिसंबर 1940 में भी मध्यप्रान्त शासन की ओर से सत्याग्रहियों को दंडित किया जाता रहा। 11 दिसंबर को साप्ताहिक तार द्वारा सूचना दी गई कि केन्द्रीय विधानसभा के सदस्य सेठ गोविंददास तथा सेठ षिवदास डागा को क्रमषः जबलपुर व रायपुर में सत्याग्रह करने के लिए दंडित किया गया। इनके अतिरिक्त भारतीय रक्षा कानून की धारा 38 (5) के अंतर्गत मध्यप्रांत विधानसभा के विधायक के.पी.पांडे को एक वर्ष, महंत नामदेव सतनामी को छः माह, हनुमंतराव को छः माह, डी.के.मेहता को एक वर्ष, बद्रीनारायण को छः माह, महंत पोसूदास को छः माह, गणेषराव देषमुख को छः माह, ब्योहार राजेन्द्र सिंह को छः माह, भगवंत राव मंडलोई, भीकूलाल चांडक, महंत पूरनदास, व्ही.वाय.तामस्कर, जालमसिंह तथा अनंतराम कुरमी को छः माह कठोर कारावास का दंड दिया गया। विधायकों के अतिरिक्त व्यक्तिगत महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल को क्रमषः नौ माह तथा तीन माह के कठोर कारावास का दंड, छिंदवाड़ा के विधायक पी.डी. जठार को छः माह का कठोर कारावास, लखुजी लक्ष्मण धनवार को चार माह, षंकर कांषीराम गुहे को छः माह, यति यतनलाल को चार माह के कठोर कारावास का दंड दिया गया। श्रीमती प्रमिलाबाई ओक के अतिरिक्त दो अन्य महिलाएँ बुलढ़ाना की श्रीमती कोरले तथा ढोलेढाना की श्रीमती रखिया गोंड़ को क्रमषः 50 रूपये का अर्थदंड तथा न्यायालय उठने तक की सजा दी गई। 25 दिसंबर को मध्यप्रांत शासन की ओर से प्रेषित साप्ताहिक तार में कहा गया कि रायपुर में महंत लक्ष्मीनारायण दास को सत्याग्रह करने के पूर्व ही गिरफ्तार कर भारत रक्षा कानून की धारा 26(1) में नजरबंद किया गया। सेठ जमनालाल बजाज, केद्रीय विधानसभा के सदस्य शंभुदयाल मिश्रा सहित दो महिला सत्याग्रहियों को धारा 38 (2) के अधीन छः माह से लेकर एक वर्ष तक कठोर कारावास का दंड दिया गया। ग्रामीण सत्याग्रहियों को केवल अर्थदंड लेकर अथवा न्यायालय उठने तक की सजा दी गई।16
उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम चरण में ब्रिटिश सरकार ने जो नीति अपनाई उसके अनुसार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा भारत रक्षा कानून की धाराओं के अधीन दंडित किए जाने की प्रक्रियाओं के परिणाम शासन के लिए लाभदायक रहे। समाचारपत्रों में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाये जाने से ऐसे समाचारपत्रों का प्रकाशन बंद हो गया। मध्यप्रांत से प्रकाशित होने वाले अधिकांश समाचार ने शासन की नीति का अनुसरण करते हुए सत्याग्रह से संबंधित समाचारों का प्रकाशन नहीं किया। यद्यापि यह नीति जनता के भाषण तथा अभिव्यक्ति को व्यक्तिगत स्वंतत्रता की विरोधी थी परंतु भारत जैसे देश मंे जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन था यह अप्रत्याशित नहीं था। महात्मा गांधी जी ने अपने समाचार पत्र ‘हरिजन‘ का प्रकाशन बंद कर शासन की इस नीति का विरोध अवश्य किया परंतु अधिकतर समाचार पत्र सरकार को सहयोग प्रदान करते रहे। इसी सूचनाओं के आदान-प्रदान की नीति ने ब्रिटिश सरकार को बेहतर स्थिति में ला दिया। केन्द्रीय गृहविभाग के अधीन कार्यरत सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी कांग्रेस की योजनाओं तथा गतिविधियों की जानकारी समय से पूर्व प्राप्त कर केन्द्रीय शासन करे प्रेषित करते थे।
29 नवम्बर को इसी प्रकार के सम्मेलन में मुख्य सचिव ने प्रेस प्रतिनिधियों से मध्यप्रान्त में प्राविंषियल प्रेस एडवायजरी कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव किया। इसके प्रत्युत्तर में ऑल इंडिया एडिटर्स कांफ्रेंस के प्रांतीय संयोजक नारायण ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि केंद्रीय संगठन से मंत्रणा कर वे इस कमेटी के लिए प्रतिनिधियों के नामांकन की सूचना देंगे।
व्यक्तिगत सत्याग्रह से निपटने के लिए मध्यप्रांत शासन की सबसे महत्वपूर्ण नीति सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर उन्हें कारावास का दंड देना था। इस नीति के अंतर्गत सत्याग्रह के प्रथम चरण में लगभग सभी सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर भारत रक्षा कानून धारा 38 (5) के अधीन सरकार विरोधी भाषण देने या युद्ध विरोधी नारे लगाने के लिए विभिन्न अवधि के कारावास का दंड दिया गया था। उस समय यह नीति इसलिये सफल रही क्योंकि सत्याग्रहियों की संख्या सीमित थी। गांधीजी ने केवल कांग्रेस कार्यसमिति, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, केन्द्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधान परिषद के कांग्रेसी सदस्यों को ही सत्याग्रह करने की अनुमति दी थी। तद्नुसार सत्याग्रह करने पर प्रांतीय सरकार द्वारा मध्यप्रांत के कांग्रसी मंत्रीमंडल के अधिकांश सदस्यों तथा 44 कांग्रेस विधायकों को गिरफ्तार कर विभिन्न अवधि के कारावास का दंड दिया था। इनके अतिरिक्त गांधीजी के सहयोगी विनाबा भावे, ब्रम्हदत्त, उनके सचिव प्यारेलाल, केन्द्रीय विधानसभा के सदस्य आदि भी गिरफ्तार किए जा चुके थे।
गांधीजी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे चरण के प्रांरभ की घोषणा 5 जनवरी, 1941 से की जाने वाली थी, जिसमें बड़ी संख्या में जिला, तालुका तथा ग्रामीण कांग्रेस कमेटियों के सदस्यों तथा कांग्रेस के आम सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर जेलों में बंद कर दें। अतः सरकार की नीति में संषोधन आवश्यक था। इस संदर्भमें मध्यप्रांत षासन के होम एण्ड मिलिटरी डिपार्टमेंट के सचिव सी.एम.त्रिवेदी ने समस्त डिप्टी कमीश्नरों को 3 जनवरी, 1941 को अर्धशासकीय पत्र भेजकर संषोधित नीति के संबंध में यह निर्देष दिए-
1. कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों तथा पूर्व मंत्रियों के सत्याग्रह करने पर उन्हें पूर्व की तरह गिरफ्तार कर दंडित किया जाय।
2. जिला तथा तहसील स्तर के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के सत्याग्रह किए जाने पर यदि इनके द्वारा युद्धविरोधी नारे लगाने के साथ-साथ युद्ध विरोधी भाषण दिया जाये तो उन्हें कारावास का दंड तथा उचित अर्थदंड दिया जाये, यदि इस सत्याग्रहियों द्वारा सांकेतिक सत्याग्रह किया जाये, अर्थात् केवल युद्ध विरोधी नारे लगाये जाये तो इन्हें न्यायालय उठने तक की सजा तथा अर्थदंड या केवल अर्थदंड दिया जाये।
3. जिला तथा तहसील स्तर के नीचे के कांग्रेस कार्यकर्त्ता जो गाँव- गाँव जाकर युद्ध विरोधी प्रचार करें तथा दिल्ली की ओर पदयात्रा करें तो इनके संबंध में ‘तरल’ नीति अपनाई जाये, अर्थात् जहाँ तक संभव हो इन्हें गिरफ्तार न कर इन्हें उपेक्षित किया जाये। तीसरे प्रकार की नीति की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा गया कि शासन का इरादा छोटे स्तर के सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर या जेलों में बंद कर उन्हें ‘शहादत’ देने का नही, अपितु इन्हें उपेक्षित कर सत्याग्रह के महत्व को कम करने का होना चाहिये।17
इस संषोधित नीति को स्पष्ट करते हुए 7 जनवरी को जिला अधिकारियों को निर्देषित किया गया कि भारत रक्षा कानून की धारा 38 (5) के अधीन किसी भी उपबंध का उल्लघंन किए जाने पर सत्याग्रही को अर्थदंड के अतिरिक्त कारावास का दंड दिया जा सकता था, जबकि ऐसे मामलों में जहाँ केवल अर्थदंड देना समीचीन हो, सत्याग्रही को न्यायालय उठने तक की सजा दी जा सकेगी। भारत रक्षा कानून की धाराओं का उल्लघन न होने पर दंड देना अनिवार्य नही होगा।18 यह उल्लेखनीय है कि सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य सत्याग्रह करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कारावास का दंड देना नहीं था। यह अपेक्षा थी कि दूसरे चरण में बड़ी संख्या में लोग सत्याग्रह करेगें अतः सभी को कारावास का दंड देकर जेलों में रखना संभव नही था। सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि प्रत्येंक छोटे-मोटे सत्याग्रही को जेल में बंद कर उसे महत्वपूर्ण बना दें क्योंकि इससे सत्याग्रही का महत्व बढ़ जाता था। अतः सत्याग्रह करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों को छोड़कर शेष लोगों के लिए न्यायालय उठने तक की सजा तथा अर्थदंड को व्यावहारिक समझा गया। इस नीति के माध्यम से सरकार यह प्रदर्शित करना चाहती थी कि वह व्यक्तिगत सत्याग्रह को कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं समझती थी। सरकारी नीति का प्रमुख लक्ष्य यही था कि अधिक-से-अधिक सत्याग्रहियों पर अर्थदंड लगाकर उन्हें हतोत्साहित किया जाये।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय चरण के प्रांरभ होने के साथ सरकारी नीति का कार्यान्वयन होने लगा। सरकारी अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर उन्हें विभिन्न अवधि में कारावास का दंड दिया जाता रहा। एक महत्वपूर्ण सत्याग्रही भंडारा के विधायक व्ही. एम. जकातदार को दो बार सत्याग्रह करने पर केवल .500-500 रूपये का अर्थ दंड दिया गया था, परन्तु तीसरी बार सत्याग्रह करने पर उन्हें न्यायालय उठने तक की सजा तथा रू. 1000 अर्थदंड किया गया।19 तथापि उनके द्वारा मार्च 1941 के पूर्वार्द्ध में पुनः दो बार सत्याग्रह करने पर उन्हें छः माह के कठोर कारावास का दंड दिया गया। इसी प्रकार महिला सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर कारावास का दंड न दिए जाने की नीति के विरूद्ध जनवरी 1941 जनसभा में युद्धविरोधी भाषण देने के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा तथा एक रूपया अर्थदंड दिया गया।20 तथा मार्च 1941 को उत्तरार्ध में दो अन्य महिला सत्याग्रहियों श्रीमती दमयंती धर्माधिकरी एवं श्रीमती शरयूबाई धोतरे को छःछः माह के साधारण कारावास का दंड दिया गया। सरकार के समस्त प्रयासों के बावजूद दिल्ली की ओर पदयात्रा करने वाले सत्याग्रहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। इन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया में मध्यप्रांत के होशंगाबाद तथा सागर जिले के प्रषासन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस स्थिति को ध्यान में रखकर मध्यप्रंात षासन ने जुलाई 1941 के पूर्वार्द्ध में प्रयोग के तौर पर यह नीति अपनाई कि मध्यप्रांत से दिल्ली की ओर जाने वाली सत्याग्रहियों को सीमावर्ती जिलों में गिरफ्तार करने पर उन्हें वापिस मध्यप्रांत में लाया जाये। इस नीति का उद्देश्य मध्यप्रांत के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को सत्यग्रहियों की अतिरिक्त गिरफ्तारी से पड़ने वाले दबाव से बचाना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना था।21
निष्कर्षः-
यह कहा जा सकता है कि सत्याग्रह आंदोलन को प्रभावहीन बनाने की सरकारी नीति को 1941 वर्ष प्रारंभिक महीनों में विशेष सफलता नहीं मिली। जनवरी 1941 से लेकर जून तक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में गिरफ्तार किए गए सत्याग्रहियों की लगातार बढ़ती हुई संख्या तथा उनमें से भी अधिकांश सत्याग्रहियों को विभिन्न अवधि के कारावास का दंड दिए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को काफी गंभीरता से दमन करने की नीति पर अमल किया जा रहा था। सरकार द्वारा कम महत्वपूर्ण सत्याग्रहियों को उपेक्षित करने की नीति भी प्रांरभ में उतनी सफल नहीं रही। सरकार के दावें के बावजूद बड़ी संख्या से ग्रामीण क्षेत्रों के सत्याहियों द्वारा दिल्ली की ओर पदयात्रा करना तथा उनकी सीमावर्ती जिलों में गिरफ्तारी के लगातार बढ़ते हुए आँकड़ों से यह तथ्य स्थापित हो जाता है। जुलाई 1941 के पूर्वार्द्ध में मध्यप्रांत शासन द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ रहे सत्याग्रहियों को संयुक्त प्रांत में प्रवेश करने देना तथा वहाँ के शासन द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर वापिस लेना यह दर्शाता है कि इस प्रकार के सत्याग्रहियों को उपेक्षित करने की नीति अव्यवहारिक थी। इसके अतिरिक्त महिला सत्याग्रहियो की गिरफ्तारी तथा उन्हे कारावास का दण्ड दिया जाना भी यह प्रदर्शित करता है कि महिलाओं के प्रति सरकारी नीति में काफी विरोधाभास था।
संदर्भ ग्रंथ सूची
1- सी.पी.एण्ड बरार लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स- खंड 8, पृष्ठ 216-218
2- श्री शुक्ल अभिंनदन गं्रथ, इतिहास खंड, नागपुर, 1955, पृष्ठ 159
3- प्रसाद, डॉ. राजेन्द्र आत्मकथा, 1946, पृष्ठ 641
4- नेहरू, पं. जवाहर लाल, हिंदुस्तान की कहानी, पृष्ठ 606
5- एक्सप्रेस लेटर टू आल प्राविंसियल गवर्नमंेटस न.ं 2/16/40 पोलिटिकल (1) डेटेड 2 नवंबर 1940, उपरोक्त न.ं 5
6- होेम पोलिटिकल डिपार्टमेंट फाईल नं. 18/11, फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर द सेंट्रल प्राविंसेस एण्ड बरार, फॉर द सेंकड हाफ जनवरी 1940, पृ. 5
7- पूर्वोक्त, पृ. 7
8- वही
9- टेलीग्राम टू आल प्रॉविंशियल गवर्नमेंटस न.ं 4187 डेटेड 28 अक्टूबर 1940, होम पोलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न.ं3/18(प्) आफ 1940, नं. 1
10- कीप विथ (के.डब्लू) टू होम डिपार्टमेंट फाइल न.ं 3/18(प्) आफ 1940, पृ0 3
11- लेटर टू आल प्रॉविंशियल गवर्नमेंटस नं.152/40 पोलिटिकल (प्) डेटेड 21 आक्टोबर 1940 होम पोलिटिकल डिपार्टमेंट फाईल नं. 3/11 (प्) आंफ 1940 पं. 22
12- वीकली टेलीग्राम फ्रांम द गवर्नमेंट आंफ सेंटूल प्राविंसेसएण्ड बरार फांर द वीक एंडिंग 6 नवंबर 1940 होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल फाईल नं. 3/21 (प्) आफ 1940 नं. 6
13- वीकली टेलीग्राम फांर द वीक एंडिग 27 नवंबर 1940 होम पोलिटिकल फाईल नं. 3/21 (प्) आंफ 1940 नं. 9
14- फाइल नं. 18/11 सेकेंड हांफ आफ जनवरी 1940 अपेडिंक्स डी
15- वीकली टेलीग्राम वीक एंडिंग 6 नवंबर 1940 फाईल नं. 3/21 सेकंड हांफ आफ 6 नवंबर 1940 (प्)
16- होम पोलिटिकल डिपार्टमेंट फाईल नं. 18/11 फोर्टनाइटली रिपोर्ट फांर द सेंट्रल प्राविंससेस एण्ड द सेकंड हांफ आंक द नवंबर 1940, पृं 3
17- डी.ओ.नं. 8-1159/कांफिडेशियल डेटेड 3 जनवरी 1941 ग्राम सेंक्रेटरी पोलिटिकल एण्ड मिलिट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आंफ द सेेंट्रल प्रविंसेस एण्ड बरार
18- डी.ओ.नं.40-30/कांफिडेंशियल, डेटेड 7 जनवरी 1941 उपरोक्त
19- फाईल नं. 18/21 फोर्टनाइटली रिपोटर्, फर्स्ट हांफ आंफ फेब्रुवरी 1941, पृं 1
20- फाईल नं. 18/1 फोर्टनाइटली रिपोर्ट, सेकंड हांफ आंफ जनवरी 1941, पृ. 1-2
21- फाईल नं. 18/7, फोर्टनाइटली रिपोर्ट, द फर्स्ट हांफ आंफ जुलाई 1941, पृ 1
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Received on 22.05.2023 Modified on 08.06.2023 Accepted on 21.06.2023 © A&V Publication all right reserved Int. J. Ad. Social Sciences. 2023; 11(2):115-121. DOI: 10.52711/2454-2679.2023.00017 |